सतीश माथूर राज्याचे नवे पोलीस महासंचालक

“सुखरुप जनता आणि सुरक्षित महाराष्ट्र’ हे माझे कर्तव्य आणि मिशन आहे”

कुणाल जाधव

8976629534

भारतीय पोलिस सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी सतीश माथूर यांची राज्याचे नवे पोलिस महासंचालक म्हणून नियुक्ती केली. माथूर सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग अर्थात एसीबीचे महासंचालक म्हणुन काम पाहत होते.

राजकीय नेत्यांपेक्षाही महाराष्ट्रातल्या कर्तबकार पोलीस आणि प्रशासकीय आय. ए. एस. आणि आय.पी. एस्. अधिकार्‍यांची परंपरा अधिक गौरवशाली आणि अभिमानास्पद आहे. इतर राज्यांबाबत असे ऐकायला मिळते की तेथील अधिकार्‍यांवर राजकीय नेत्यांचा वरचष्मा, दबाव आणि हस्तक्षेप वाजवीपेक्षा जास्त असतो. महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक म्हणून नुकतीच सतीश माथूर यांनी सूत्रे हाती घेतली आहेत. 

सतीश माथूर यांना महाराष्ट्र, तळहातावरच्या रेषांसारखा, परिचित असावा. ते प्रत्येक पक्षाच्या हर एक नेत्याला जाणून आहेत. राजकीय अंतःप्रवाहांचा त्यांचा प्रदीर्घ अभ्यास आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय, सामाजिक चळवळी, आंदोलने, संघर्ष आणि समीकरणे, त्यांनी वेळोवेळी जवळून, पाहिली, अनुभवली आहेत. पक्षांची आणि नेत्यांची ‘बलस्थाने’ आणि ‘कच्चे दुवे’ त्यांना ठाऊक असल्याने त्यांना कशा पद्धतीने हाताळून शांतता तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखायची याची त्यांना कल्पना आहे. 

एकेकाळी मुंबईत ‘अंडरवर्ल्ड’ आणि मुंबईबाहेर ‘क्रिमिनल गँगस्टर्स’चे आव्हान पोलीस दलापुढे होते. 

मुंबईतल्या उद्योग, व्यापार, व्यवसायातील सधन लोकांना होणारा ‘खंडणी’चा उपद्रव ही एक समस्या पूर्वी होती, आता त्याची तीव्रता कमी झालेली असली तरी खंडणीसाठी धमक्या-अपहरण-खून हा विषय संपलेला नाही.

महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सतीश माथूर यांच्याकडून महाराष्ट्रातील जनतेच्या विशेष अपेक्षा आहेत कारण आजवरची त्यांची कामगिरी ‘विशेष’ आहे आणि व्यक्ती म्हणूनही सतीश माथूर ‘विशेष’ आहेत. 

सतीश माथूर यांना अनुकूल अशा काही गोष्टी आहेत, त्यातली एक म्हणजे त्यांचे गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे त्यांना स्वातंत्र्य देणारे, लोकहिताच्या निर्णयात पाठराखण करणारे आणि अकारण, अवाजवी हस्तक्षेप न करणारे आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीसांचे ‘सुखी’ महाराष्ट्राचे स्वप्न, डी.जी. सतीश माथूर यांनी सांभाळलेल्या ‘शांत’ महाराष्ट्रातच साकार होऊ शकणार आहे. त्यामुळेच देवेंद्रांनी सतीश माथूर यांची एका विश्वासाने या पदावर नियुक्ती केली आहे. 

सुदैवाने मुंबईत दत्ता पडसलगीकरांसारखे समर्पित आणि सम्यक व्यक्तिमत्वाचे पोलीस आयुक्त आहेत तर महाराष्ट्राचे महासंचालक सतीश माथूर यांच्यासारखे ‘रोल मॉडेल-आयकॉनिक-अ‍ॅडमिनीस्ट्रेटर’ आहेत त्यामुळे पोलीस दलाबद्दलची विश्वासार्हता वादातीत आहे. ‘दिल्या शब्दाला जागणारं, चारित्र्यसंपन्न नेतृत्व’ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रुपाने राजकीय क्षेत्रात लाभलेले असताना, मुंबई आणि महाराष्ट्रातील पोलीस दलाची सूत्रे दत्ता पडसलगीकर आणि सतीश माथूर यांच्यासारख्या कर्तृत्ववान प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या हाती असावीत ही गोष्ट महाराष्ट्राला निश्चित आणि निर्धास्त करणारी आहे.

मंडप उभारा.. वाहतूक रोखा

पालिकेच्या बोटचेप्या धोरणामुळे गणेशोत्सव मंडळांना कायद्याचा धाक नाही

कुणाल जाधव

8976629534

     वसई : ‘रस्त्यावर मंडप उभारा आणि वाहतुकीस अडथळा करा’ अशी उत्सवाची नवी परंपरा वसई-विरार मध्ये गेल्या काही वर्षांपासून रजू लागली असून रस्त्याच्या एकतृतीयांश जागेवर गणेशोत्सवाचे मंडप उभारण्याची परवानगी असतानाही त्याहून अधिक जागेवर अनेक मंडळांनी मंडप उभारल्याने शहरातील वाहतुकीचा प्रश्न यावर्षीही ऐरणीवर आला आहे. मागील वर्षी विनापरवाना उभारणार्‍या, तसेच परवानगी घेतल्यानंतर अटी व शर्तींचे पालन न केलेल्या सार्वजनिक मंडळांचे मंडप यंदा उभे राहू देऊ नये, अशा सूचना न्यायालयाने पालिकांना दिल्या आहेत.तसेच  उच्च न्यायालयाने राज्यांतील सर्वच महापालिकांना त्यांच्या हद्दित मंडप धोरण ठरवण्याचे आदेश दिले आहेत.

     वसई-विरार महानगरपालिकेच्या बोटचेप्या धोरणामुळे गणेशोत्सव मंडळांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही. त्यामुळे नियम धाब्यावर बसवून उत्सव साजरा करण्याची परंपरा’ यंदाही वसई-विरार मध्ये कायम राहाण्याची चिन्हे असून नियम मोडणार्‍यांमध्ये राजकीय नेत्यांनी यंदाही आघाडी घेतल्याचे चित्र आहे. 

    यासंदर्भात ‘दै. चौफेर संघर्ष’ने वसई-विरार महानगर पालिकेचे आयुक्त सतिष लोखंडे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी “उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत ते पुर्णपणे पाळले जातील. ज्या मंडळांनी मागील वर्षी अटी व शर्तींचे पालन केले नाही त्यांना मंडप उभारु देणार नाही. जे जे माननीय उच्च न्यायालयाचे प्रचलित नियम व आदेश असतील त्याप्रमाणे कारवाई होईल.”

रस्ते अडवून, वाहतुकीला अडथळा करून उत्सव साजरे करण्यात वसईतील वेगवेगळी उत्सव मंडळे सुरुवातीपासून अग्रेसर राहिली आहेत. दहिहंडी उत्सवात आवाजाचा दणदणाट करायचा, गणेशोत्सवात रस्ते, चौक अडवून मंडपे उभारायची, असे प्रकार वसईकरांना नवे नाहीत. वसई शहरातील काही रस्ते मुळात अरुंद असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या रस्त्यांच्या रुंदीकरणास फारसा वाव नाही. वाहनांच्या संख्येत वाढ होऊ लागल्याने शहराला वाहतूक कोंडीचा विळखा बसला आहे. असे असताना वसई शहरातील वेगवेगळ्या भागांत रस्ते अडवून उत्सव साजरे करण्यात येत असल्यामुळे शहरातील वाहतूक व्यवस्था कोलमडू लागल्याचे चित्र आहे. न्यायालयाने रस्त्यावर उत्सव साजरे करण्यासंबंधी काही र्निबध घातले असून त्याचे उल्लंघन सर्रासपणे गणेशोत्सव मंडळांकडून होताना दिसून येते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्त्याच्या एकतृतीयांश जागेवर गणेशोत्सव मंडप उभारण्याची परवानगी महापालिकेकडून मंडळांना देण्यात येते. अनेक गणेशोत्सव मंडळे एकतृतीयांशपेक्षा जास्त जागेवर मंडप उभारून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करतात. तसेच विद्युत रोषणाईसाठी नवेकोरे रस्ते खोदतात. असे चित्र यंदाही शहरात दिसून येत असून त्याकडे महापालिकेचे दुर्लक्ष होत आहे.

............................................................................................

“उच्च न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत ते पुर्णपणे पाळले जातील. ज्या मंडळांनी मागील वर्षी अटी व शर्तींचे पालन केले नाही त्यांना मंडप उभारु देणार नाही. जे जे माननीय उच्च न्यायालयाचे प्रचलित नियम व आदेश असतील त्याप्रमाणे कारवाई होईल.”

-सतिश लोखंडे

आयुक्त, वसई विरार महानगर पालिका

“पोलीस पालिकेची परवानगी पाहिल्यानंतरच नहरकत प्रमाणपत्र देतात तसेच पोलीस फक्त लाऊडस्पिकरची परवानगी देत असतात. मुळात जेथे मंडप बांधले जातात ती जागा पालिकेची असते. त्यामुळे सर्व प्रथम जबाबदारी ही पालिकेची असते. त्यामुळे पालिकेने याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.”

-प्रकाश बिराजदार

वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक, तुळिंज पोलीस ठाणे

............................................................................................

पदपथ अडवणारे मंडप नकोच

‘रस्ते, पदपथांची अडवणूक करणार्‍या उत्सवी मंडपांना परवानगी देण्यात येऊ नये’, असेही न्यायालयाने पुन्हा एकदा बजावले. ‘संबंधित यंत्रणेच्या परवानगीशिवाय आयोजकांनी उत्सवी मंडप उभे करु नयेत, त्यासाठी खड्डे खणू नयेत वा उत्सवादरम्यान व्यावसायिक जाहिराती प्रसिद्ध करु नयेत’, असे न्यायालयाने बजावले आहे. 

त्या अधिकार्‍यांवर कारवाई करा : न्यायालय

‘ध्वनिप्रदूषणाबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवून त्यांच्या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करण्यास असमर्थ ठरणार्‍या अधिकार्‍यांवर सरकारने कारवाई करावी’, असे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले. याशिवाय ‘मशिदींवर भोंगे लावणे हा मूलभूत अधिकारच असल्याचे सांगत सामान्य माणसाच्या शांततापूर्ण झोपेचा अधिकार हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही आणि हे न्यायतत्व सर्वांसाठी तेवढेच लागू आहे.’, याचा न्यायालयाने पुनरुच्चार केला.