वसईतील वाईन शॉप लोकवस्तीतून हद्दपार!

उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश

कुणाल जाधव

pkunal1990@gmail.com

वसई : दारूबंदी संपुर्ण राज्य भरात लागू झाली पाहिजे ही सामाजिक संघटनांकडून केली जाणारी मागणी तशी जुनीच आहे. शाळा, मंदिर या परिसराच्या किमान 100 मीटर अंतरावर कोणत्याही प्रकारचे दारूचे दुकान असता कामा नये असा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा नियम आहे. मात्र असे असतानाही बहुतांश मोक्याच्या ठिकाणाची जागा पाहून दारू विक्रीची दुकाने थाटली जातात. उत्पादन शुल्क विभागाचे नियम धाब्यावर बसविणार्‍यांना अद्दल घडविण्यासाठी राज्य शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागानेच आता ठोस पावले उचलली असून गावातील दारुची दुकाने गावकुसाबाहेर हलविण्याचा नवा नियम राज्य शासनाने केला आहे.

राज्य उत्पादन शुल्क खात्याने याबाबतचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ग्रामसभेने बहुमताने प्रस्ताव मंजूर केल्यास, दारुचे दुकान गावाबाहेर हलवण्यात येतील, असं उत्पादन शुल्क विभागाने म्हटलं आहे. ग्रामीण भागात दारूची दुकानं लोकवस्तीत असल्याने लहान मुले, महिला यांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे सरकारने 2008 च्या दारूबंदीच्या आदेशात बदल केला आहे, असं उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितलं. 10 पेक्षा कमी घरं असतील त्याठिकाणापासून 100 मीटर अंतरावर आता दारूचे दुकान न्यावे लागेल. दारूचं दुकान लोकवस्तीपासून 100 मीटर दूर स्थलांतर करावे लागेल. त्यासाठी ग्रामसभेत बहुमताने ठराव पारित करावा. स्थलांतराची फी लागणार नाही, मात्र 1 वर्षात स्थलांतर केल. नाही तर दुकानाचा परवाना रद्द होणार आहे. गावात दारुची दुकानं नको अशी गावांमध्ये मागणी होती. गावात लोकवस्तीबाहेर जिथे 10 पेक्षा कमी राहती घरं आहेत, त्यापासून 100 मीटर दूर अंतरावर दारुचे दुकान स्थलांतर करण्याचे हक्क ग्रामसभेला असतील. ग्रामसभेच्या ठरावानंतर दारुचं दुकान स्थलांतर करण्यास वर्षभराचा काळ असेल. ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व मतदारांपैकी बहुमताने ठराव पारित केल्यास, दारुचं दुकान गावाबाहेर हलवावं लागणार.

दारू विक्रीचा रितसर परवाना घेऊन व्यवसाय करणार्‍या व्हाईन शॉप व बियर शॉपच्या मालकांनाही आता या नव्या नियमानुसार आपआपला गाशा गुंडाळावा लागणार आहे. सद्या राज्यातील चंद्रपुर, गडचिरोली व काही जवळच्या जिल्ह्यात संपुर्ण दारू बंदीचा निर्णय झाला आहे. या दारूबंदी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभुमीवर राज्य शासनाच्या उत्पादन शुल्क विभागाने घेतलेल्या सदर निर्णयाचे जनमाणसातून कौतुक होत आहे. 

राज्य शासनाने सदर निर्णयाची अंमलबजावणी केली असली तरी दारू विक्रीची दुकाने गावकुसाबाहेर हलविण्याचा सर्वाधिकार स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायत प्रशासनाला देण्यात आला आहे.

 त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या निर्णयाचे प्रभावीपणे पालन होते की नाही, हे पाहणे रंजक ठरणार आहे.